सूबे में छूटे हुए दो लाख लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे आवास
June 10, 2019 • बाराबंकी टाइम्स

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में छूटे करीब दो लाख लाभार्थियों को जल्द आवास उपलब्ध कराये जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर छत्तीसगढ़ व तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा। भारत सरकार की ओर से निर्धारित सभी मानकों पर 93.35 प्रतिशत अंक पाकर पैरामीटर में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है।

ग्राम्य विकास आयुक्त एनपी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1282616 लाभार्थियों को इस योजना में आवास निर्माण के लिए चयनित किया गया था। इनमें से 1241145 लाभार्थियों का आवास निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस हिसाब से आवास निर्माण का लगभग 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने पीएम आवास योजना में 10 तरह के लक्ष्य तय किये थे। उनके अंक भी अलग-अलग निर्धारित थे। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में राजमिस्त्री की ट्रेनिंग, ग्राम सभा का प्रस्ताव, स्थायी पात्रता सूची, आधार सीडिंग, आवास की स्वीकृति, पहली, दूसरी व तीसरी किस्त समय पर जारी करना, आवास को समय पर पूर्ण करना भी शामिल है। इन सभी लक्ष्यों में कुल 93.5 प्रतिशत अंक पाकर ही उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सिंह ने बताया कि डाटा में शामिल लाभार्थियों को पीएम आवास दिया जा रहा है। जो लाभार्थी छूट गए हैं, आवास प्लस एप से सर्वे कराकर उन्हें शामिल कर लिया गया। इनकी संख्या करीब दो लाख है। डाटा में शामिल लाभार्थियों के संतृप्त होने के बाद ही आवास प्लस में शामिल हुए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

 

 

1846.80 करोड़ रुपये का बजट

 

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 153900 पात्र लोगों को आवास देने का लक्ष्य है। इसके लिए 1846.80 करोड़ रुपये का बजट है। इसमें केंद्रीय सहायता 1108.08 करोड़ रुपये है।