सम्मान निधि अब सभी किसानों के लिए
June 1, 2019 • बाराबंकी टाइम्स

जागरण ब्यूरो,नई दिल्ली : केंद्र में नवगठित सरकार ने पहले दिन ही धुआंधार फैसले लिए हैं। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। लघु व सीमांत किसान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दरवाजा अब सभी किसानों के लिए खोल दिया गया है। यानी सभी 14.5 करोड़ किसानों को अब इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए सरकारी खजाने पर पर अब 87 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हित में किये गए प्रमुख चुनावी वायदों को पूरा कर दिया गया। पीएम-किसान योजना के तरह 12.5 करोड़ लघु व सीमांत किसानों को सालाना छह रुपये देने का प्रावधान आम बजट में ही किया गया था, जिसे किसान के बैंक खाते में दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दिया जा रहा है। दो हेक्टेयर की सीमा को समाप्त कर कर इसे सबके लिए खोल दिया गया है। इस तरह अतिरिक्त 12 हजार करोड़ रुपये और खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में पीएम-किसान योजना की घोषणा के साथ उसे लागू कर दिया गया था। चुनाव से पहले ही लगभग तीन करोड़ किसानों को पहली किश्त उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई थी। दूसरी किश्त भी ज्यादातर किसानों के खाते में पहुंच गई है।

पशुओं का देशव्यापी टीकाकरण: सरकार का तीसरा फैसला भी उल्लेखनीय है। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले पशुधन की सुरक्षा को शामिल किया गया है। संक्रामक रोग के चलते पशुओं महामारी आम है, जिसकी रोकथाम की अब तक की कोशिश नाकाम साबित होती रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए देशव्यापी टीकाकरण योजना की शुरुआत करेगी, ताकि ऐसी बीमारियों से पशुओं को बचाया जा सके। इस पर कुल 13 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

मोदी सरकार ने पहले ही दिन लिए कई बड़े फैसले

किसानों-व्यापारियों को पेंशनसरकार ने पहले दिन किसानों को दोनों हाथों से उलीचकर दिया है। किसानों को माली हालत में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे किसानों को पेंशन का प्रावधान किया है। किसान पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसान हिस्सा ले सकते हैं। पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी। इसमें न्यूनतम 55 रुपये मासिक किस्त देनी होगी और उतनी ही राशि केंद्र सरकार देगी। यह योजना छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगी। योजना में डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर के व्यापारियों को शामिल किया गया है।