जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भले ही मोदी सरकार की विदेश नीति को कठघरे में खड़ा करती हो, लेकिन विपक्ष से ही बीजू जनता दल ने अपील की है कि विदेश नीति के मामले में सभी को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी सरकार को एक सुर में समर्थन करना चाहिए।
दरअसल लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से लद्दाख क्षेत्र में चीन की कथित घुसपैठ का मामला उठाया गया। सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ तत्काल इसे नकारा बल्कि आश्चर्य भी जताया कि आखिर कांग्रेस ने एकबारगी इस मुद्दे को क्यों उठाया। गौरतलब है कि भारत-चीन के बीच संबंध सुधर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठाना बहुत उचित नहीं है।
राजनाथ सिंह ने सदन में देश को विश्वास दिलाया है कि दोनों ही देश सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाये रखने के लिए वर्तमान समझौते का अनुपालन कर रहे हैं। दोनों देशों के सशस्त्र बल पूरी तरह से संयम का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बुहान में शिखर वार्ता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने सीमाओं पर शांति और स्थिरता स्थापित करने की बात को रेखांकित किया था। वहीं दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को सामरिक दिशा-निर्देश भी जारी किये थे।
भारत-चीन सीमा पर तनाव के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है और समय-समय पर इसकी समीक्षा कर उचित निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने कहा, भारत-चीन सीमा पर कोई तनाव नहीं है। सीमा पर शांति का माहौल है, लेकिन कभी-कभी स्थानीय स्तर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर धारणा में भिन्नता होने के चलते अप्रिय स्थितियां बन जाती हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घुसपैठियों को लेकर सरकार ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह देश की एक-एक इंच जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देश से बाहर किया जाएगा।
अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में सपा सांसद जावेद अली खान की ओर से किए गए सवाल के जवाब में यह बात कही। सपा सांसद ने प्रश्न काल के दौरान पूछा था कि असम के एनआरसी की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी कोई ऐसा रजिस्टर बनाने की सरकार की कोई योजना है। कौन-कौन से राज्य इसके दायरे में होंगे? राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वैसे तो गृह मंत्रलय से जुड़े सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह के सहयोगी राज्य मंत्री नित्यानंद राय दे रहे थे। लेकिन जैसे यह सवाल आया, सदन में मौजूद अमित शाह ने खुद खड़े होकर इसका जवाब दिया। उन्होने सदस्य की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा सवाल किया है। एनआरसी जो अभी सिर्फ असम तक के लिए ही है। 'ठीक इसी तरह देश भर में घुसपैठियों की ऐसे ही पहचान होगी। सदन में सभी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना होगा। जिस घोषणा पत्र के आधार पर यह सरकार चुनकर आयी है, उस घोषणा पत्र का यह मुख्य हिस्सा था। देश में एक भी घुसपैठिये को नहीं रहने देंगे।' नित्यानंद राय ने कहा सरकार का मानना है कि कोई भी गलत या गैरकानूनी हंिदूुस्तानी देश में रहने न पाए और कोई नागरिक इनमें छूटे नही।
